Check Status and Search Ration Card in Rajasthan
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Check Status >and Search Ration Card in Rajasthan
In this article you will get details on how to Search Rajasthan Ration card | How to Check Ration card status in Rajasthan. Both online utilities are provided by Rajasthan Government and any ration card aspirant can avail them for free. Till now we have covered detailed guide on other facilities like how to get Ration Card in Rajasthan. Ration Card being an important and crucial document, needs proper care but if anyhow you have lost it or it has become illegible then you can anytime apply for the duplicate ration card in Rajasthan. Procedure is similar as that of applying a new card, however you will have to mention the reason of getting the duplicate card (application fee will vary as per the reason) plus you will have to get clearance from your FPS (Fair Price Shop)/Ration Depot dealer.
How to check Ration Card Status in Rajasthan
इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्यनिगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 686.21 लाख है। इस जनसंख्या में 515.40 लाख ग्रामीण और 170.81 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है।
राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग किया गया।
इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्यनिगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 686.21 लाख है। इस जनसंख्या में 515.40 लाख ग्रा
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